ਭਾਰਤ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਚੀਨੀ CCTV ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਿਆਰੀ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਚੀਨੀ ਵੀਡੀਓ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ – ਜਿਵੇਂ ਕਿ Hikvision, Dahua, ਅਤੇ TP-Link – ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ CCTV ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ, ‘ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਐਂਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ’ (STQC) ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ CCTV ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ CCTV ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨਿਗਰਾਨੀ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
*The Economic Times* ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ – ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ – ਇਹ ਉਪਾਅ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੁੜੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਚਿੱਪਸੈੱਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ। STQC ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤੀ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਇਆ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਪੀ ਪਲੱਸ, ਕਿਊਬੋ, ਪ੍ਰਮਾ, ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਅਤੇ ਸਪਾਰਸ਼ ਵਰਗੇ ਭਾਰਤੀ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨੇ ਚੀਨੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਾਈਵਾਨੀ ਚਿੱਪਸੈੱਟਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ; ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫਰਮਵੇਅਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। *ਕਾਊਂਟਰਪੁਆਇੰਟ ਰਿਸਰਚ* ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬੌਸ਼ ਅਤੇ ਹਨੀਵੈੱਲ ਵਰਗੀਆਂ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹਨ?
ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (MeitY) ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਜ਼ਰੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ’ (ER) ਨਿਯਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ (ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ) ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ ‘ਸਿਸਟਮ-ਆਨ-ਚਿੱਪ’ (SoC)। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਮੋਟ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੰਡੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ, ਇਸ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
