ਵਿਧਾਇਕ ਬ੍ਰਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਊਟਸੋਰਸ, ਠੇਕਾ, ਡੇਲੀ ਵੇਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਮੁਲਾਜਮਾ ਦੀ ਚਿਰੋਕਲੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਨਣਗੇ।
ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਿੱਸਾ ਬਨਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਵਰਕਾਮ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸਿਹਤ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਬੇਹੱਦ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇੱਹਦ ਔਖੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਾਇਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ, ਸੀਵਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਪਰੰਤ ਯੋਗਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਨਮਾਨ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਏ., ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਸਬੰਧੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।
ਵਿਧਾਇਕ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 65,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਆਦਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ‘ਪੰਜਾਬ ਐਡਹਾਕ, ਕੰਟਰੈਕਟੂਅਲ, ਡੇਲੀ ਵੇਜ, ਟੈਂਪਰਰੀ, ਵਰਕ ਚਾਰਜਡ ਐਂਡ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਕਟ, 2016’ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਪਰਸੋਨਲ (ਟਰਾਂਜਿਸ਼ਨ ਟੂ ਕੰਟਰੈਕਟੂਅਲ ਐਂਗੇਜਮੈਂਟ) ਬਿੱਲ, 2026’ ਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੈਕਟੂਅਲ ਪਰਸੋਨਲ (ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਬਸੌਰਪਸ਼ਨ) ਬਿੱਲ, 2026’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਪਰਸੋਨਲ (ਟਰਾਂਜਿਸ਼ਨ ਟੂ ਕੰਟਰੈਕਟੂਅਲ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ) ਬਿੱਲ, 2026’ ਤਹਿਤ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
