ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਟੋਲ ਅਤੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸੋਧ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਉੱਚ ਟੋਲ ਦਰਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ₹130 ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ (12+1 ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੱਕ), ਹਲਕੇ ਵਪਾਰਕ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ₹200, ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਮਲਟੀ-ਐਕਸਲ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ₹900 ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਟੋਲ ਕਿੰਨਾ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ?
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਟੋਲ ਘਟਾ ਕੇ ₹100 ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਦਰ 12 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਹਿਮਾਚਲ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ₹130 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਲਕੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ (ਟੈਕਸੀ ਸਮੇਤ) ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਟੋਲ ਬੈਰੀਅਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਧੂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਰਿਆਇਤੀ ਟੋਕਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਲਾਭ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿਵਾਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ
ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਟੋਲ ਦਰਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ
ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵਜੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਣਕ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਲਈ MSP ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਲਦੀ ਲਈ MSP ₹150 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਦਰਕ ਲਈ MSP ₹30 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ₹61 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਮੱਝ ਦਾ ਦੁੱਧ ₹71 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਖਰੀਦੇਗੀ।
