ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸੰਘ (WFI) ਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ 2026 ਦੇ ਚੋਣ ਟਰਾਇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐਸ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਆਲੋਕ ਅਰਾਧੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਟਰਾਇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ WFI ਦੀ ਚੋਣ ਨੀਤੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਵਿਨੇਸ਼ ਵਰਗੀ ਨਾਮਵਰ ਖਿਡਾਰਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ (ਮਾਂ ਬਣਨ ਦੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਣੇਪਾ ਵਿਨੇਸ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਾ ਬਣੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਂ ਬਣਨ ਨੂੰ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 30-31 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਟਰਾਇਲਾਂ ਦੀ WFI ਦੁਆਰਾ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਪੋਰਟਸ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (SAI) ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਓਲੰਪਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (IOA) ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਰੀਖਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਅਪੀਲਕਰਤਾ (ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ) ਨੂੰ 30 ਮਈ, 2026 ਅਤੇ 31 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ 2026 ਦੇ ਚੋਣ ਟਰਾਇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣ ਟਰਾਇਲਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਪਿਛਲੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਵਿਨੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਕੁਲੀਨ ਐਥਲੀਟਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵੇਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ WFI ਵੱਲੋਂ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ “ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਖੇਡ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ, ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਚੋਣ ਟਰਾਇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।”
