ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਇੱਕ ਲਿਟਮਸ ਟੈਸਟ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਲਗਭਗ 174 ਮਿਲੀਅਨ ਵੋਟਰ 290 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। X ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਫਰਜ਼ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਗੇ।”
ਰਾਜ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਮੂਡ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਰਾਏ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ‘ਵੋਟ ਵਾਈਬ’ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸੱਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ, ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ – ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਗਾਲੀ ਮੂਲ ਦੇ – ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ (ਜੋ 1947 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਇਆ) ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਬੀ ਬੰਗਾਲ (ਹੁਣ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼) ਤੋਂ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਗਏ ਸਨ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 34 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ, ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜੇਤੂ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ, ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਵਾਗਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਗੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ – ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।