ਕੋਈ ਈਂਧਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ: ਭਾਰਤ ਕੋਲ 60 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਹੈ
ਕਮੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ’: ਸਰਕਾਰ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 60 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਈਂਧਨ ਸਟਾਕ ਹੈ, ਇਸ ਘਾਟ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ “ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ” ਵਜੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ “ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀ” ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ “ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ” ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਜਾਂ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਸਟਾਕ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰਿਫਾਇਨਰੀ (ਜੋ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਰਗੇ ਈਂਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਹੈ) 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।” “ਅਗਲੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਭਾਰਤੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 60 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਬਾਲਣ ਸਟਾਕ ਕਵਰ ਹੈ – ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੱਚਾ ਤੇਲ, ਰਿਫਾਈਨਡ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਭੰਡਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ – ਕੁੱਲ 74 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। “ਅਸਲ ਸਟਾਕ ਕਵਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 60 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੈ (ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਸਟਾਕ, ਉਤਪਾਦ ਸਟਾਕ ਅਤੇ ਗੁਫਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਸਮਰਪਿਤ ਰਣਨੀਤਕ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮੇਤ), ਭਾਵੇਂ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਸੰਕਟ ਅੱਜ ਆਪਣੇ 27ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ,” ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ।
“ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਪਲਾਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।”
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪਕ ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਫ਼ੀਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਜੋਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਆਯਾਤ ਕਾਰਗੋ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਘੱਟ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹਨ, ਨੂੰ ਉਸ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਇਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।” ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਘਾਟਾਂ ਬਾਰੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪੋਸਟਾਂ ਫੈਲਾ ਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ, ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਲਣ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸੱਤ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਸਾਗਰਿਕਾ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਗੜਦੇ ਐਲਪੀਜੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ – ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਛੋਟੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੇ (*ਢਾਬੇ*), ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ, ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ – ਹਰ ਕੋਈ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਦੀ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।” “ਫਿਰ ਵੀ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ‘ਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਘਬਰਾਓ ਨਾ’ – ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਹਨ।”
ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਪਲਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਹਟ ਅਟੱਲ ਹੈ।
“ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਜੇਕਰ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਜਾਂ ਘਾਟ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਘਬਰਾਉਣੇ ਹੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਪੀਜੀ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਭੰਡਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ? ਇਸ ਐਲਪੀਜੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ?” ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, “ਜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ – ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ; ਜੇਕਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਕਾਇਆ ਭੋਜਨ ਪਰੋਸਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ – ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?” ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ “ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਵਪੱਖੀ ਅਸਫਲਤਾ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਹੁਣ “ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ‘ਤੇ ਘੂਰ ਰਹੀ ਹੈ।” ਟੀਐਮਸੀ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।