ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਬਰਾਂ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ, ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 1,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 2,120 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ₹1,300 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 2,120 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ – ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਏਕੜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ – ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਦੋਵਾਂ ਆਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।
ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੋਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ
ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੋਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਹੁਣ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ 2026 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਈ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰ – ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਿਲਮ ਸਟੂਡੀਓ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਹੋਟਲ – ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਮਐਸਐਮਈ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ, ਮੇਅਰ ਕੁੰਦਨ ਗੋਗੀਆ, ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਹਰਿੰਦਰ ਕੋਹਲੀ, ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਪ ਜੱਗਾ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਏਡੀਸੀ (ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ) ਨਵਰੀਤ ਕੌਰ ਸੇਖੋਂ, ਉਦਯੋਗ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰਿੰਦਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੀਐਮ ਡੀਆਈਸੀ ਪਟਿਆਲਾ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।