ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੌਂ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੀ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ.) ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਗੇ।
ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 130,000 ਏਕੜ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। *ਮੰਡੀਆਂ* (ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ) ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 15% ਤੱਕ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ – ਜੋ ਕਿ 12% ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ – ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦੀ ਚਮਕ ਵਿੱਚ 60% ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਵੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ 2,585 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ‘ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਰਾਹਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2026-27 ਹਾੜੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ 50% ਤੱਕ ਘੱਟ ਚਮਕ ਅਤੇ 15% ਤੱਕ ਟੁੱਟੇ ਦਾਣਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
