ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ₹327.70 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਲਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ – ਇਹ ਤੱਥ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ – ਆਖਰੀ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ – ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਰਮੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। “ਅਜਿਹੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।”

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੁਆਲੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਦਰ 87 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ – ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਰਾਜ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ” ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ; ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਪਾਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਨ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। “ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। “ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ” ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ; ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹੁਣ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਗੋਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਅਫਸਰਾਂ (SHOs) ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ‘ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਅੰਤਮ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ – ਅਤੇ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿਹਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਫੋਰਸ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਮਰਪਿਤ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। 1,597 ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 144 ਆਧੁਨਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਇਹ ਫੋਰਸ 4,200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੁਰਘਟਨਾ-ਗ੍ਰਸਤ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 48 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਵਹੀਕਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ, ਅੱਜ 508 ਨਵੇਂ ਬੋਲੇਰੋ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ, ਡਾਇਲ-112 ਫਲੀਟ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 764 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨ GPS ਟਰੈਕਰ, ਡੈਸ਼ ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਡਾਟਾ ਸਿਸਟਮ ਵਰਗੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ। ਬਿਹਤਰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਇਲ-112 ‘ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 15,000 ਕਾਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਲਗਭਗ 1,500 ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਤੁਰੰਤ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਸਮਾਂ 30-45 ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 13-14 ਮਿੰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ₹327.69 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, 2022 ਤੋਂ 2,904 ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਾਹਨ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਾਰੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ANTF (ਐਂਟੀ-ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ) ਨੂੰ 22 ਮਹਿੰਦਰਾ ਸਕਾਰਪੀਓ ਵਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟਰ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 2026-27 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਾਧੂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ₹11.45 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਔਖੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਝੱਲਿਆ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ, ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਟੁੱਟ ਸਮਰਪਣ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਹੋਰ ਵੀ…

The post ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਾਂਗ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ 6 ਮਿੰਟਾਂ ‘ਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ ਪੁਲਿਸ ਸਹਾਇਤਾ: CM ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ appeared first on bigwirenews.com.