ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ (28 ਮਾਰਚ, 2026) ਨੂੰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਕਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਸਾਊਦੀ ਕਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਊਰਜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ।

“ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਕਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਐਚਆਰਐਚ ਪ੍ਰਿੰਸ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ,” ਉਸਨੇ X ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਾ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਲੇਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।”

ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਾ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਲੇਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।” 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਕ੍ਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਦੂਜੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਈਰਾਨ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਫਾਰਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਈਰਾਨ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਦੀ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਰੂਟ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 20% ਊਰਜਾ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਟਕਰਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਈ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਏਈ, ਕਤਰ, ਬਹਿਰੀਨ, ਕੁਵੈਤ, ਜਾਰਡਨ, ਈਰਾਨ, ਫਰਾਂਸ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ “ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫਲਦਾਇਕ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਇਆ।”

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द्विपक्षीय रिश्तों को फिर से सेट करने और आर्थिक फोकस का संकेत

कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी अपने पहले ऑफिशियल स्टेट दौरे पर भारत आए हैं, जो 27 फरवरी से 2 मार्च, 2026 तक चलेगा। यह एक हाई-प्रोफाइल डिप्लोमेसी कोशिश है। अधिकारियों का कहना है कि इससे भारत-कनाडा संबंधों में फिर से बदलाव आ सकता है और दोनों देशों के बीच नए आर्थिक और स्ट्रेटेजिक सहयोग की शुरुआत हो सकती है। कार्नी का दौरा – जो ऑस्ट्रेलिया और जापान में रुकने सहित एक बड़े इंडो-पैसिफिक दौरे का हिस्सा है – मुंबई से शुरू हुआ, जहाँ उन्होंने दोनों देशों के बिज़नेस लीडर्स, CEOs और इन्वेस्टर्स से मुलाकात की। बाद में, उनकी नई दिल्ली में हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ डेलीगेशन-लेवल की बातचीत होनी है, जिसमें व्यापार, निवेश, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, ज़रूरी मिनरल्स, शिक्षा, रिसर्च और इनोवेशन में सहयोग बढ़ाने के साथ-साथ लोगों के बीच संबंधों को बढ़ाने पर फोकस किया जाएगा।

ओटावा और नई दिल्ली के बीच तनावपूर्ण डिप्लोमैटिक रिश्तों के बाद यह दौरा एक अहम मोड़ पर हो रहा है। पिछली कनाडाई सरकार के दौरान दखलंदाज़ी के आरोपों और 2023 में कनाडा में एक सिख एक्टिविस्ट की हत्या को लेकर रिश्तों की परीक्षा हुई थी — इन दावों से भारत ने इनकार किया है। हाल के हफ़्तों में, कनाडाई अधिकारियों ने साफ़ किया है कि भारत को अब कनाडाई ज़मीन पर होने वाले हिंसक अपराधों से जुड़ा हुआ नहीं माना जाता है, इस बदलाव ने कार्नी के दौरे और बड़े पैमाने पर जुड़ाव का रास्ता बनाने में मदद की। दोनों सरकारें इस हफ़्ते औपचारिक फ़्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) बातचीत शुरू करने की भी उम्मीद कर रही हैं, जिसका मकसद आने वाले सालों में आर्थिक एकीकरण को मज़बूत करना और दो-तरफ़ा व्यापार को दोगुना करना है। नई दिल्ली और ओटावा पहले 2025 G20 समिट में एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट (CEPA) के फ्रेमवर्क पर सहमत हुए थे, जिसमें 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को लगभग $70 बिलियन तक बढ़ाने का लक्ष्य था — एक ऐसा लक्ष्य जिसे कार्नी तेज़ी से पूरा करना चाहते हैं।

भारतीय अधिकारियों ने इस दौरे को सामान्य होते रिश्तों और नए सिरे से आपसी कमिटमेंट का संकेत बताया है। क्लीन एनर्जी, न्यूक्लियर पावर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिफ़ेंस टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में स्ट्रेटेजिक सहयोग पर चर्चा में खास तौर पर चर्चा होने की उम्मीद है, जबकि दोनों देशों के निवेशक बढ़ी हुई कमर्शियल पार्टनरशिप की तलाश में हैं। कुल मिलाकर, पॉलिसी बनाने वाले कार्नी के भारत दौरे को एक डिप्लोमैटिक समझौता और एक कमर्शियल मौके के तौर पर देख रहे हैं, जो आर्थिक अनिश्चितता और जियोपॉलिटिकल बदलावों वाली दुनिया में सहयोग को गहरा करने में साझा दिलचस्पी को दिखाता है।

खास बातें

• मार्क कार्नी 27 फरवरी से 2 मार्च, 2026 तक भारत के अपने पहले ऑफिशियल दौरे पर हैं।
• इस दौरे का मकसद भारत-कनाडा रिश्तों को फिर से ठीक करना है, जिसमें डिप्लोमैटिक और सिक्योरिटी बातचीत शामिल है।
• PM नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत में ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी, AI और डिफेंस कोऑपरेशन अहम हैं।
• दोनों पक्ष फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) पर बातचीत शुरू कर सकते हैं और आपसी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए CEPA पर ज़ोर दे सकते हैं।
• कार्नी का दौरा कनाडा की पारंपरिक सहयोगियों से आगे बढ़कर आर्थिक पार्टनरशिप में विविधता लाने और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में विस्तार करने की स्ट्रैटेजी को दिखाता है।

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