ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਤੂਫ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਾਸਨ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼

ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਉਚਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹੇ। “ਜ਼ੀਰੋ-ਟੌਲਰੈਂਸ” ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਬੰਧ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ

ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭੁੱਲਰ, ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਵਿਰੁੱਧ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ

ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ “ਚਿਹਰਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਉਪਾਅ” ਸੀ।

ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਹੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਏ ਹਨ।

ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ

ਭੁੱਲਰ ਕਾਂਡ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣਾ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਅੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਲੜਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਕ ਰਾਏ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

The post “ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ; ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ”: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ appeared first on bigwirenews.com.