ਇਸ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੀਮਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (RDF) ਅਧੀਨ ₹9,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ, ਗੜੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ *ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ* (ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ) ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਮੇਤ ਲੰਬਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।

ਆਪਣੇ ‘ਐਕਸ’ ਹੈਂਡਲ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ *ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ* ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ: “ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਾਹਮਣੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪਈ 155 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲਿਫਟਿੰਗ ਅਤੇ ਆਰਡੀਐਫ ਅਧੀਨ ਬਕਾਇਆ 9,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਕਦ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਅਧੀਨ ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ *ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ* ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ – ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ – ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, *ਮੰਡੀ* ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਈਪੀਐਫ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, “ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।”

ਫਸਲ ਭੰਡਾਰਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਰਾਜ ਦੇ ਢੱਕੇ ਹੋਏ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ 180.88 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ (151.20 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲ ਅਤੇ 29.67 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁੱਲ ਉਪਲਬਧ ਢੱਕੇ ਹੋਏ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਭਗ 183 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੈ (ਢੱਕੇ ਹੋਏ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ 173 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ + ਕਣਕ ਦੇ ਸਾਈਲੋ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ)। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਚੌਲਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 0.50 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਢੱਕੀ ਹੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਕਣਕ ਲਈ 1.75 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸਾਈਲੋ ਸਪੇਸ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ (RMS) 2026-27 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 130-132 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।”

ਮੌਜੂਦਾ ਸਟਾਕ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 38 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੇ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚੋਂ, ਲਗਭਗ 8.71 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਜੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੀਏਪੀ (ਕਵਰਡ ਐਂਡ ਪਲਿੰਥ) ਜਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਟੋਰੇਜ ਅਧੀਨ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਦਰਸ਼ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦਾ ਸਟੋਰੇਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਨਾਜ ਸਟਾਕ ਦੀ ਹੌਲੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਮਾਸਿਕ ਨਿਕਾਸੀ ਸਿਰਫ਼ 5 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1.2 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ; ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ – ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ – ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ (PMGKAY) ਅਧੀਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ COVID-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਾਵਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਹਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਸੁਚਾਰੂ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਖਰੀਫ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਰੀਦ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (FCI) ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ ਨਾਲੋਂ 0.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਆਜ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹਰੇਕ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਰਜ਼ੀ ਲਾਗਤ ਸ਼ੀਟਾਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ – ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (FCI) ਦੀ ਲਾਗੂ ਵਿਆਜ ਦਰ ‘ਤੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ – ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਮੁੱਦਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ *ਮੰਡੀਆਂ* (ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ) ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ; ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ *ਮੰਡੀਆਂ* ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

The post ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 155 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਏਗਾ, CM Mann ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਫ਼ਲ appeared first on bigwirenews.com.