ਇਸ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੀਮਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (RDF) ਅਧੀਨ ₹9,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ, ਗੜੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ *ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ* (ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ) ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਮੇਤ ਲੰਬਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।

ਆਪਣੇ ‘ਐਕਸ’ ਹੈਂਡਲ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ *ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ* ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ: “ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਾਹਮਣੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪਈ 155 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲਿਫਟਿੰਗ ਅਤੇ ਆਰਡੀਐਫ ਅਧੀਨ ਬਕਾਇਆ 9,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਕਦ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਅਧੀਨ ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ *ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ* ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ – ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ – ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, *ਮੰਡੀ* ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਈਪੀਐਫ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, “ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।”

ਫਸਲ ਭੰਡਾਰਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਰਾਜ ਦੇ ਢੱਕੇ ਹੋਏ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ 180.88 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ (151.20 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲ ਅਤੇ 29.67 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁੱਲ ਉਪਲਬਧ ਢੱਕੇ ਹੋਏ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਭਗ 183 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੈ (ਢੱਕੇ ਹੋਏ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ 173 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ + ਕਣਕ ਦੇ ਸਾਈਲੋ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ)। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਚੌਲਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 0.50 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਢੱਕੀ ਹੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਕਣਕ ਲਈ 1.75 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸਾਈਲੋ ਸਪੇਸ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ (RMS) 2026-27 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 130-132 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।”

ਮੌਜੂਦਾ ਸਟਾਕ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 38 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੇ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚੋਂ, ਲਗਭਗ 8.71 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਜੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੀਏਪੀ (ਕਵਰਡ ਐਂਡ ਪਲਿੰਥ) ਜਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਟੋਰੇਜ ਅਧੀਨ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਦਰਸ਼ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦਾ ਸਟੋਰੇਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਨਾਜ ਸਟਾਕ ਦੀ ਹੌਲੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਮਾਸਿਕ ਨਿਕਾਸੀ ਸਿਰਫ਼ 5 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1.2 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ; ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ – ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ – ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ (PMGKAY) ਅਧੀਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ COVID-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਾਵਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਹਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਸੁਚਾਰੂ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਖਰੀਫ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਰੀਦ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (FCI) ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ ਨਾਲੋਂ 0.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਆਜ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹਰੇਕ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਰਜ਼ੀ ਲਾਗਤ ਸ਼ੀਟਾਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ – ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (FCI) ਦੀ ਲਾਗੂ ਵਿਆਜ ਦਰ ‘ਤੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ – ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਮੁੱਦਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ *ਮੰਡੀਆਂ* (ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ) ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ; ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ *ਮੰਡੀਆਂ* ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

The post ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 155 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਏਗਾ, CM Mann ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਫ਼ਲ appeared first on bigwirenews.com.

ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਕਸਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੂਰਵ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ—ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ, ਸਗੋਂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਵੀ। ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ‘ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ’ ਰਾਹੀਂ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 50,000 ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੈ; ਉਮਰ, ਲਿੰਗ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹੁਣ ਤੱਕ 200,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ – ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਦਿਲ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਸਰਜਰੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। “ਹੁਣ ਤੱਕ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ₹300 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ, 2026-27 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ₹2,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਲਾਭ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਹੋਣ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ₹10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਜਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ 8:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਘਰਾਂ, ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਰਗੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਂਪ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੋਡਮੈਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਛੇ-ਪੜਾਅ ਵਾਲੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਿਵਾਸੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੂਰਵ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ, ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ – ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ, ਅਤੇ (ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਲਈ) ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ – ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ (ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ) ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ₹10 ਲੱਖ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ’ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ SMS ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ, ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ, ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ (ਜੇਕਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ), ਅਤੇ — ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ — ਜੇ-ਫਾਰਮ (ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ) ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ।

ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕੈਂਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਅਧੀਨ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਧਾਰਨ ਗਾਈਡ: ਛੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ

ਕਦਮ 1: ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਕੈਂਪ ‘ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਦਮ 2: ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਜਾਓ

• ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ:

– ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ (CSC)

– ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ

– ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ

ਕਦਮ 3: ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਿਆਓ

ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਿਆਓ:

• ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ

• ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ

• ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਲਈ)

• ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ

ਕਦਮ 4: ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਸਮਝੋ

• ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ₹10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਕਦਮ 5: ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ

• ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਕੈਂਪ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।

ਕਦਮ 6: ਪੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

• ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ SMS ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼:

• ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ (ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪਤੇ ਦਾ ਸਬੂਤ)

• ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ

• ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ (ਜੇਕਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ)

• ਜੇ-ਫਾਰਮ (ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ)

The post ‘ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ’ ਲਈ ਉਮਰ, ਲਿੰਗ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਹੀਂ: ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ appeared first on bigwirenews.com.

ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ (ਪਰਾਲੀ) ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਕੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ?

ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਭਗ 94 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਦਲੀ ਹੈ?

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਭਾਵਨਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ – ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ – ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ।

ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ?

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ‘ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰਕ ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਉਪਾਅ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਫਲ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ?

ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਜਿਸਦਾ ਸਥਾਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਕੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ?

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

The post ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ, ਮਿਲਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ appeared first on bigwirenews.com.

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2026 ਲਈ, ਆਮ ਤਬਾਦਲੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 30 ਮਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 10 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

30 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 30 ਮਈ, 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2018 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਪਾਅ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਏਗਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗਾ।

The post ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ appeared first on bigwirenews.com.

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 1,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 2,120 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ₹1,300 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 2,120 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ – ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਏਕੜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ – ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਦੋਵਾਂ ਆਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।

ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੋਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ

ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੋਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਹੁਣ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ 2026 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਈ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰ – ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਿਲਮ ਸਟੂਡੀਓ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਹੋਟਲ – ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਮਐਸਐਮਈ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ, ਮੇਅਰ ਕੁੰਦਨ ਗੋਗੀਆ, ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਹਰਿੰਦਰ ਕੋਹਲੀ, ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਪ ਜੱਗਾ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਏਡੀਸੀ (ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ) ਨਵਰੀਤ ਕੌਰ ਸੇਖੋਂ, ਉਦਯੋਗ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰਿੰਦਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੀਐਮ ਡੀਆਈਸੀ ਪਟਿਆਲਾ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

The post ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ 2026 ਤਹਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ: ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ appeared first on bigwirenews.com.

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਜਗਰਾਉਂ ਵਿੱਚ, ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ – ਕਵਿਤਾ ਬਹਿਲ, ਚਰਨਜੀਤ, ਮਧੁਰ ਬਹਿਲ, ਪਿੰਕੀ ਬਹਿਲ ਅਤੇ ਈਸ਼ਾਨ ਕਟਾਰੀਆ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਗੀਤਾ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ‘ਤੇ ਸੋਗ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਚਰਨਜੀਤ ਬਹਿਲ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅੰਜੂ ਅਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਗੁਲਾਟੀ ਦੇ ਘਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।

ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੁੱਗਰੀ ਫੇਜ਼ 2 ਤੋਂ ਦਸ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਗਿਆ ਸੀ। ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ, ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਪਲਟ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੁਣ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਡੀਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਮੀਨੂ ਬਾਂਸਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਿਖਿਲ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਭੈਣ, ਡਿੰਕੀ ਬਾਂਸਲ, ਲਾਪਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਭਾਲ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਲਗਭਗ 130 ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਗਏ

ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 130 ਲੋਕ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚੋਂ, 90 ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਚੇ ਲੋਕ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਤੱਕ 22 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਚਾਲਕ ਪੱਪੂ ਨਿਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ।

The post ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਹਾਦਸੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 10 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ, CM Mann ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ appeared first on bigwirenews.com.

ਤਮਿਲਗਾ ਵੇਤਰੀ ਕਜ਼ਾਗਮ (ਟੀਵੀਕੇ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਿਜੇ ਨੇ ਤਿਰੂਨੇਲਵੇਲੀ (ਪਲਾਇਮਕੋਟਾਈ ਹਲਕੇ) ਦੇ ਕੇਟੀਸੀ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਵਿਜੇ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, “ਤਿਰੂਨੇਲਵੇਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।”

ਟੀਵੀਕੇ ਨੇਤਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ, ਲੋਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ। ਉਸਨੇ ਡੀਐਮਕੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਡੀਐਮਕੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ।”

ਵਿਜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਡੀਐਮਕੇ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ – ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ – ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਅਸਲੀ ਕਾਂਗਰਸ” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ‘ਜਨ ਨਾਇਕਨ’ (ਲੋਕ ਨੇਤਾ) ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਤਾਮਿਲ ਅਦਾਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣੇ ਵਿਜੇ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, “ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਮੇਰੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ SOPs (ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਅਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਇਆ।”

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ, ਵਿਜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ 27 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੰਗੀਤਾ ਸੋਰਨਾਲਿੰਗਮ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਏ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਏ ਜਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਲਏ ਬਿਨਾਂ, ਵਿਜੇ ਨੇ “ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ” ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟੀਵੀਕੇ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀ, ਡੀਐਮਕੇ, ਉਸਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, “ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ। ਹੁਣ, ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ – ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਮੈਨੂੰ ਛੂਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।”

ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਕਈ ਅਪਡੇਟਸ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ (ਵਿਜੇ) ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਗੀਤਾ ਦੀ ਤਲਾਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਵਿਜੇ ਦੇ ਤਲਾਕ ਦੀ ਖ਼ਬਰ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਤਲਾਕ ਪਟੀਸ਼ਨ – ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਦੁਆਰਾ 5 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ – ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ।

The post ਵਿਜੇ ਨੇ ਸੰਗੀਤਾ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੰਕੇਤ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਉਸਦੀ ‘ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ’ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਦੋਸ਼ appeared first on bigwirenews.com.

ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਏਆਈ ਅਤੇ 5 ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਹਾਈਲਾਈਟਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ:

AI: ਹਾਈਪ ਤੋਂ ਰੈਵੇਨਿਊ ਇੰਜਣ ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ
ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਟਿੱਪਣੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡੋਮੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਸੇਵਾ ਮਾਡਲ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੀਈਓ ਕੇ. ਕ੍ਰਿਤੀਵਾਸਨ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ Q4 ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਇਸਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ AI-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦੁਆਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ COO ਆਰਤੀ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ FY26 ਨੂੰ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ AI ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਲ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ, ਤੇਜ਼ ਤੈਨਾਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਮਾਲੀਆ ਸਕੇਲ-ਅਪ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ।

AI ਲਈ ਕਾਰਜਬਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬਣਾਉਣਾ

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 270,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ AI/ML ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਲਾਇੰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ “AI-ਪਹਿਲੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ” ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸਦੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਧੇ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਕਮਾਈ ਸਥਿਰ ਰਹੀ

TCS ਨੇ Q4 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ, 70,698 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ – ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ 5.4% ਵਾਧਾ ਹੈ – ਜਦੋਂ ਕਿ 25.3% ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸੰਚਾਲਨ ਮਾਰਜਿਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਸ਼ੁੱਧ ਮਾਰਜਿਨ 19.4% ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈ (EPS) ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ 12.2% ਵਧੀ। ਡੀਲ ਜਿੱਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰਹੀਆਂ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ $12 ਬਿਲੀਅਨ ਅਤੇ FY26 ਲਈ $40.7 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਕੁੱਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਮੁੱਲ (TCV) ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ Q4 ਅਤੇ ਸਾਲ ਲਈ ਪੰਜਵੀਂ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਸੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।

ਵਿਕਾਸ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ

ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਵਾਧਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸੀ, ERU 6.1% ਅਤੇ ਯੂਕੇ 2.4% ਵਧਿਆ। ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 1.4% ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੁੱਚੀ ਗਤੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ।

(Disclaimer: ਮਾਹਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਅ, ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਰਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।)

The post TCS ਵੱਲੋਂ 2.3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨਾਲ AI ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ, ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ 5 ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ appeared first on bigwirenews.com.

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਲਗਭਗ 174 ਮਿਲੀਅਨ ਵੋਟਰ 290 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। X ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਫਰਜ਼ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਗੇ।”

ਰਾਜ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਮੂਡ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਰਾਏ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ‘ਵੋਟ ਵਾਈਬ’ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸੱਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ, ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ – ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਗਾਲੀ ਮੂਲ ਦੇ – ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ (ਜੋ 1947 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਇਆ) ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਬੀ ਬੰਗਾਲ (ਹੁਣ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼) ਤੋਂ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਗਏ ਸਨ।

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 34 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ, ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜੇਤੂ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ, ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਵਾਗਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਗੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗੀ – ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।

The post ਕੇਰਲ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਸਮਾਪਤ, 4 ਮਈ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ appeared first on bigwirenews.com.

ਰੋਜ਼ਾਨਾ 15 ਜਹਾਜ਼; IRGC ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ

ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਈਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 15 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਈਰਾਨੀ ਸਰੋਤ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ TASS ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਰੇਕ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਲੰਘਣ ਲਈ ਈਰਾਨ ਦੀ ਖਾਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਰੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੌਜੂਦਾ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਰ ਰੋਜ਼ 15 ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਇਹ ਆਵਾਜਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਰਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ IRGC ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਹੁਣ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਵਪਾਰ ਦਾ ਲਗਭਗ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ

ਈਰਾਨ ਨੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਹਿਰਾਨ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹਨ, ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰੋਤ ਨੇ TASS ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ ਜੰਮੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।” ਤਹਿਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ – ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ – ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ।

ਸਰੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਜ਼ਾਇਓਨਿਸਟ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ – ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 40 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ, ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ।”

ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ

ਈਰਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਇਸ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫੌਜੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੇ। ਸਰੋਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ – ਅਸੀਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਮੂਲ ਪਾਠ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।” **ਜੰਗਬੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ**

ਆਪਣੀ ਸਵੈ-ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ “ਸਭਿਅਤਾ-ਸਮਾਪਤੀ” ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਦਸ-ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ “ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਅਧਾਰ” ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਤਹਿਰਾਨ ਦੀ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।

ਲੇਬਨਾਨ: ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੁਕਸ
ਲੇਬਨਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜੰਗਬੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੇਬਨਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੇਬਨਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਲੇਬਨਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਤਹਿਰਾਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਲੇਬਨਾਨ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਮਲੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਵੀ ਦਾਗੀਆਂ।

The post ਈਰਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ 15 ਜਹਾਜ਼: ਹੋਰਮੁਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ appeared first on bigwirenews.com.