ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ₹1,500 ਦਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮਾਣਭੱਤਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ₹1,000 ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 97 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ₹1,500 ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ₹1,000 ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮਾਣਭੱਤਾ ਮਿਲੇਗਾ

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ₹1,500 ਦਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮਾਣਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ₹1,000 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਏਗੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ – ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ – ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।”

ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ 97 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾ-ਅਨੁਕੂਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।” “ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਰਾਜ ਭਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।” ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ; ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇੱਕੋ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰਾ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯਮਤ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ – ਜੋ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਵੀ ਹੈ – ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਹਰ ਔਰਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ – ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ – ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰਵਿਘਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ₹9,300 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ; ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਅਤੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਹਿਲਾ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਉਭਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ 70 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ 70 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਕੜਾ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ 70 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਅਤੇ ਪੀਐਸਟੀਸੀਐਲ ਦੇ ਸੀਐਮਡੀ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪਾਵਰਕਾਮ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਟ੍ਰਾਂਸਕੋ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ-ਕਮ-ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਸੀਐਮਡੀ) ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ – ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ। ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲਾ ਖਾਨ ਵਿਖੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸਟਾਫ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ: ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਪਾਕੁੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪਛਵਾੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਲਾ ਖਾਨ (ਪੀਸੀਸੀਐਮ) ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸਟਾਫ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ-ਕਮ-ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਜਨਰੇਸ਼ਨ) ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪਛਵਾੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਲਾ ਖਾਨ, ਪਾਕੁੜ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਦੀ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਸੰਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟ…

The post CM ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ appeared first on bigwirenews.com.